स्थानीय अधिकारीहरुका अनुसार मृत बालकहरुको कान, दाँत, जिब्रो र योनाङ्गहरु गायब गरिएको छ । यी हत्याहरु टुना-मुना र कालो जादुसँग जोडिएको हुन सक्नेमा हामी ढुक्क छौँ, तान्जानिया उप स्वास्थ्य मन्त्रीले बताए । यस प्रकारको घटना जहिले पनि टुना-मुनासँग जोडिने गरेका छन् । झाक्रीको उक्सावटमा अन्धविश्वासीहरुले यस्तै प्रकारका घटना घटाउने गरेका छन् । आर्थिक स्थिति बढ्ने र शक्ति बढ्ने भन्दै कालिका बालकहरुको यहाँ हत्या हुनेगरेको छ । घटनामा संलग्नता रहेको आशंकामा हत्या भएका ३ बालकको आफन्त पर्ने एक व्यक्तिलाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेका ती व्यक्ति माथि अनुसन्धान भैरहेको बुझिएको छ ।
आज माघ १९ गते अर्थात नेपालको राजनीतिमा कालो दिनको रुपमा लिइन्छ । २०५८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरि दरबार हत्या काण्ड तथा माओवादीको शसस्त्र युद्धले जनता चरम त्रास र अभावमा जीवन गुजारिरहेका बेला २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको शाही घोषणालाई राजनीति वृत्तमा कालो दिनको रुपमा लिइने गरिएको छ ।
२०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने घोषणा गर्दै शाही घोषणा गरेको दिन हो । आफैंले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठनको घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको थियो ।
तर सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन माओवादी, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका ७ राजनीतिक दल र नागरिक समाजले त्यहि वर्षको फागुन अन्तिम हप्तादेखि शुरु गरेको दोश्रो जनआन्दोलनको बलमा ज्ञानेन्द्र आफूले हत्याएको कार्यकारी अधिकार संसदलाई बुझाउन बाध्य भएका थिए । त्यही संसदले २ सय ४० वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि संविधानसभा मार्फत संविधान बनाएर देश संघीय संरचनाको अभ्यासमा गैसकेको छ। तर अझै पनि परिवर्तन संस्थागत गर्न दल र नेताहरुको भूमिका हुनुपर्ने जस्तो नभएको भन्दै नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यस्तो थियो २०६१ माघ १९को शाही घोषणा – “प्यारा देशवासीहरू, १. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्व्विदितै छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास स्वयं साक्षी छ।
२. आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनःस्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा हामी आइपुगेका छौं। हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा र्पुयाउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन्। सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चली नै रह्यो।
राजनीतिको नाममा कानूनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भंग गर्ने प्रयास भए। बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन। जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए।
आतंकवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति संगठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनैतिको नाम दिन थाले। यसरी निरन्तर बिग्रँदै गएको अवस्थामा आतंककारी गतिविधिमा पूर्ण्विराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने संकल्प लिनुपरेको छ।
प्यारा देशबासीहरू,३. प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन्। तर नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले यसलाई असंगति सावित गर्ने चेष्टा र्गयो। सत्ताका लागि केन्द्रीत राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो। सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो। कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो।
जनताको आशा भंग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो। चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्ने तारतम्य मिलाउन खोजियो। जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए, तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन्।
राजनैतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्वबिनाको शासन व्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा अनुकुल थिएन। त्यसैले शीघ्रतिशीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई क्रियाशिल तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई हामीबाट आह्वान गरिबक्सेका थियौं। आमजनता, जेठा नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका नेतालाई पटकपटक भेटेर जनमत बुझ्ने र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो। नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको अशान्ति र ध्वंसात्मक गतिविधिको अन्त गरी देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाली जनता र नेपालका हितैषीहरूको एकमात्र चाहना भएको तथ्य पनि सम्झाइएकै हो।
शान्ति सुरक्षा कायम गरी आमचुनाव गराउन विभिन्न दलका नेतालाई कार्यकारिणी अधिकारसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवसर पनि पटकपटक दिइएकै हो। तर परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन। मिलेर सरकार नचलाउने, सत्ता बाहिर जाने बित्तिकै सरकारको विरोधमा उत्रने संक्रामक रोगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिकिस्त बनायो। प्रजातन्त्रसमक्ष आतंकवादले तेर्साएको एकदलीय निरकुंशताको चुनौतीलाई निष्तेज तुल्याउने गम्भीर प्रयास हुनै सकेन।
४. नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतंक, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरावस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन। नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भीडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुन्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकिंदैन। देश र जनताको भविष्यप्रतिको दायित्वबोधले धेरैपटक घच्घच्यायो। परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आइपुग्यो, जब देश र जनताको हितमा जनभावनाबमोजिम निर्णय लिन हामी बाध्य हुनै र्पयो।
प्यारा देशबासीहरू,५. राजा र जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नै नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र निर्वाध सार्वभौमसत्ताको मुख्य कवच हो। देश र जनताको हितमा सदा समर्पित रहने राजसंस्था र देशभक्तिको संस्कार भएका जनता नै नेपाल अधिराज्यको इतिहासको गौरवमय परम्पराको निरन्तरतामा लोकसम्मतिअनुसार चल्नु नै राजसंस्थाको अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ। अधिनायकवाद वा निरंकुशता शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक संस्कारकै असंगति हुन्। सामाजिक न्यायमा हामी विश्वास गर्दछौ। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै सबै नेपालीको अटल विश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता भएको तथ्यसँग हामीले आफूलाई आत्मसात गरेका छौ। शक्तिको केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।
माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरूका निकायलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनको सच्चा हकदार बनाएरमात्रै प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कुनै पनि नेपालीले दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस, सबैले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्याय निर्वाध पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। शासन सञ्चालनमा आफ्नो चाहनाको पूर्ण मान्यता तथा आफ्नो हितको पूर्ण संरक्षण भएको अनुभूति जनताले सधैं गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। सबै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीको संयुक्त निक्र्यौल, समझदारी र दूरदृष्टिबाट नेपाल अधिराज्यलाई परिपक्व प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी समाज निर्माणको फराकिलो राजमार्गमा उन्मुख गराउने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रवादीहरूबीच राष्ट्रिय हितको मूल नीतिमा द्वन्द्व हुनै सक्तैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।
Post a Comment